हेटौंडामा सामाजिक अभियान्ता सन्तोष न्यौपाने पक्राउ प्रकरणले पुनः राजनीतिक दमन र शक्ति दुरुपयोगको बहस चर्काएको छ। हेटौंडा–१० बसपार्कबाट साधा पोशाकमा पुगेका प्रहरीले न्यौपानेलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। सत्य र न्यायका पक्षमा खुलेर आवाज उठाउँदै आएका न्यौपानेमाथि गरिएको यो कारबाहीलाई स्थानीयले “सत्ता र शक्तिको उन्माद” को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार हेटौंडा–५ निवासी कौशिला बिस्टले दिएको साइबर सम्बन्धी उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। तर, उजुरीको प्रकृति र समयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रास्वपा मकवानपुरसँग निकट सम्बन्ध रहेका निर्माण व्यवसायी टाकाराज थापाकी श्रीमती बिस्टको उजुरीपछि तुरुन्तै पक्राउ गरिनुले राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आशंका बलियो बनेको छ।
न्यौपाने विगतदेखि नै सामाजिक मुद्दा, भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता हुन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनताका पनि राज्यको दमनविरुद्ध उभिँदा उनी पक्राउ परेका थिए। त्यसयता पनि उनी निरन्तर रूपमा जनपक्षीय मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएका छन्। यस्तै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिमाथि फेरि प्रहरीले कारबाही गर्नुले धेरैलाई पुरानै शैलीको दमन दोहोरिएको अनुभूति गराएको छ।
स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यो घटनालाई केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई आलोचनात्मक आवाज दबाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सत्ता नजिकका व्यक्तिहरूको उजुरीका आधारमा छिटो कारबाही हुनु र सामान्य नागरिकका गुनासाहरू बेवास्ता हुनु, कानुनी राज्यमाथिको विश्वास कमजोर पार्ने संकेत हो।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपालमा अझै पनि फरक मत राख्ने र सत्ता आलोचना गर्नेहरू सुरक्षित छन्? न्यौपानेको पक्राउले यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जहाँ कानुनको प्रयोग न्यायका लागि हो कि शक्ति प्रदर्शनका लागि भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर भित्र छलफल हुँदा हुँदै केही दिन अगाडि हेटौंडाका सामाजिक अभियान्ता बिशालराज महतमाथी हातपात गर्ने समुहबाट नै न्यौपाने माथी उजुरी दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ । उक्त घटनमा मकवानपुर प्रहरिले कुनै पनि छानबिन नगरी घटना साम सुम परेको थियो ।
प्रतिक्रिया