अध्यादेश लागू भएसँगै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति अन्ततः खारेजीतर्फ पुगेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दलिय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त सुरेश आचार्य तथा आयुक्तद्वय गगन बिष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेल बर्खास्त हुने निश्चितजस्तै भएको छ। सुरुदेखि नै ती नियुक्तिहरू पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षताको मापदण्ड विपरीत भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
सूचना आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा दलिय स्वार्थका आधारमा गरिएको नियुक्तिले संस्थाको विश्वसनीयतामै गम्भीर धक्का पुगेको थियो। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आचार्य तथा नेकपा एमालेको भागबाट बिष्ट र भण्डारी नियुक्त भएको खुलेआम चर्चा चलिरहँदा आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो।
नियुक्तिपछि आयोगले गरेका कतिपय निर्णयहरू समेत विवादित बने, जसले सूचना पाउने नागरिक अधिकारलाई नै कमजोर बनाउने खतरा बढायो।
सूचनाको हकका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका सूचना अभियन्ताहरूले ती नियुक्तिको सुरुदेखि नै कडा विरोध गरेका थिए। उनीहरूले आयोगलाई दलिय कब्जाबाट मुक्त गरिनुपर्ने, योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।
अन्ततः अध्यादेशमार्फत ती पदाधिकारी हटाउने निर्णयले लामो समयदेखिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको छ।
यद्यपि, केवल बर्खास्ती मात्र पर्याप्त हुने छैन। अबको चुनौती भनेको सूचना आयोगलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो। दलिय भागबन्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता, अनुभव र प्रतिबद्धताको आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएन भने पुरानै समस्या दोहोरिने जोखिम रहन्छ।
यो घटनाक्रमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाउने प्रवृत्ति अब सह्य हुने छैन। सूचना अधिकार जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्झौता नगर्ने जनदबाबले अन्ततः परिणाम दिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया