हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली बिपरित सडक पूर्वाधार तथा मर्मत संभार शुल्क संकलन कार्यलाई अगाडी बढाए पछी सर्वत्र बिरोध सुरु भएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनको विवादित ठेक्कामा श्रावण १ गते देखि उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० मा रहेको राजस्व संकलन गर्ने ठाउँमा नगर प्रहरी परिचालन गरी अवैध तरिकाबाट असुली गरिरहेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयकै आडमा तगारो राखी अबैध कर असुली भैरहेको हुँदा समेत न राजश्व कार्यालयको ध्यान जान सकेको छ न त् जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलेनै चासो दिन सकेको छ ।
गएको आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का लगाइएको कम्पनीको समय असार ३२ मा सकिएपछि श्रावण १ गते बाट कानुन विपरीत नगर प्रहरी परिचालन गरी राजस्व संकलन गरिरहेको हो। यस आर्थिक वर्षका लागि लगाइएको ठेक्का विवादमा परेपछि ठेक्का परेको ठेकेदारलाई सम्झौता नगरी आफू खुसी नगर प्रहरी लगाएर राजस्व असुली गरिएको छ। जुन कानुन विपरीत हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा हरेक वर्ष ठेक्का लगाउनुपर्नेमा यस वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कबोल रकम राखी करको दर भने बढाएर ठेक्का आब्हान गरिएको थियो । करको दर हेरफेर गरी कबोल रकम भने पुरानै कायम गरिएपछि उक्त ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको थियो। यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ। करको दर बढाएर ठेक्का कबोल रकम साविककै राख्नुले बिचौलियाको कोर कनेक्सन भएको आरोप स्थानीयले लगाउदै आएका छन । सामान्य रुपमा पनि करको दर बढे पछी आम्दानीको स्रोत पनि बढाउनु पर्ने बुझाई स्थानीयको छ तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने २० प्रतिसत कर बढाएर कबोल रकम साविक गर्नुले ठेक्कामा कैफियत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
यस विषयमा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरीसकेको छ । यसले हेटौंडाको महानगरपालिकालाई थप विवादमा तानेको छ। गएको जेठ ८ गते लगाइएको ठेक्कामा अमित ठेक्कापट्टा बीरगंजलाई ठेक्का परेको आशयको सूचना उपमहानगरपालिकाले गत असार २४ गते प्रकाशन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले आशयको सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का परेको ठेकेदारलाई सम्झौता गर्न पत्र काट्नुपर्नेमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गर्न बोलाएको छैन। उपमहानगरपालिकाको केहि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी ठेक्का सम्झौता गर्न गराउन न्वारन देखिको शक्ति प्रयोग गरे पनि कानुनि अड्चनकै कारण माथिल्लो तहका कर्मचारी भने विवादित ठेक्कालाई कार्यपालिका बाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी रहेको छ ।
सम्झौता गर्न नबोलाएपछि साउन १ गते बाट उपमहानगरपालिकाले आफैले राजस्व उठाउन थालेको छ। जुन कानुन विपरीत रहेको छ । स्रोतका अनुसार उपमहानगरपालिकाले ठेक्का परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्नका लागि पत्र समेत तयार पारेको थियो। तर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले विवादित ठेक्का भएकाले आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भनी उक्त पत्रमा हस्ताक्षर नगरी फिर्ता पठाएपछी ठेक्का सम्झौता रोकिएको छ ।
उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै सम्झौताको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोतको दाबी छ। उपमहानगरपालिकाले अहिले नगर प्रहरी परिचालन गरी अवैध तरिकाबाट सडक मर्मत शुल्क भन्दै रसिद बनाएर कर उठाइरहेको छ। पालिकाले अहिले उठाएको कर समेत अबैध रहेको छ । पालिकाले बढेको कर उठाउने कार्य गरेको जुन नीति संगत नरहेको कानुनका जानकार बताउछन ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठक र निर्णय गोप्य राखी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफू खुसी करको दर बढाएर ठेक्का आह्वान गरेपछि यस विषयमा विवाद चुलिएको छ। यस अघि महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि र सुमार्गी कम्प्लेक्स अगाडि बीच बाटोमा तगारो हाली सडकमा आवतजावत गर्ने सवारी साधनलाई जबरजस्ती बाइपास सडकमा छिर्न बाध्य बनाई कर असुल्दै आइरहेको थियो। राजमार्ग छेकेर कर असुली हुँदा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले उक्त अबरोध हटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो भने, मुद्दा परेपछि पनि उपमहानगरपालिकाले तगारो हाल्न नछोडेपछि अवहेलना मुद्दा समेत दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले उपमहानगरपालिकालाई १० हजार जरिवाना समेत तिराउन भनि आदेश गरेको थियो।
हाल उक्त ठेक्का आह्वान गर्दा उपमहानगरपालिकाले त्रुटिपूर्ण ढंगले ठेक्का खुलाएको र राजस्व हिनामिना गर्ने गरी पुरानै कबोल अङ्कमा सवारी साधनबाट बढी कर सङ्कलन गर्ने गरी ठेक्का खुलाएको छ। पालिकाले श्रावण १ बाट थप गैरकानुनी ढङ्गले उपमहानगरपालिकाले ठेक्का आब्हान गर्दा बढाएको दरले नै मनलाग्दै असुली गरिरहेको छ भने राजमार्गमा समेत तगारो हाली सवारीसाधनलाई जबर्जस्ती बाइपास तर्फ पठाउन छोडेको छैन । पालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत अटेर गरि बिधि बिधान बिपरित अमानतमा कर संकलन गर्नुले पालिका माथि थप आशंका थपिएको छ ।
प्रतिक्रिया