हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई अदालतको कारण देखाउ आदेश

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको विवादित राजस्व सङ्कलनको ठेक्कामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

राजस्वको दर बढाएर न्यूनतम कबोल अङ्क चालु आर्थिक वर्षकै कायम राखेपछि निवेदक हेटौडा-८ निवासी इन्द्रप्रसाद बन्जाराले उच्च अदालत पाटन हेटौंडामा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट उपर न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

हेटौंडा महानगरपालिका १० स्थित बसपार्कमा ढाट राखी राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको उपमहानगरपालिकाले यस आगामी वर्षका लागि करको दर बढाएर पुरानै कबोल रकममा ठेक्का लगाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले बाइपास सडक प्रयोग गरेबापत शुल्क बढाए पनि ठेक्का प्रक्रियामा न्यूनतम कबोल अङ्क भने साविककै कायम गरेपछि उक्त ठेक्का थप विवादित बनेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम् कबोल अंक ३ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का आव्हान गर्दा भ्याटसहित ५ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्वको दर बढाएको उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् रकम चालु आर्थिक वर्षकै कायम राखी ठेक्का आव्हान गर्दा आगामी वर्षका लागि ४ करोड ४२ लाख ४२ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँमा अमित ठेक्कापट्टा बीरगंजलाई ठेक्का परेको थियो। उपमहानगरपालिकाले गत असार २४ गते आशयको सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो।

उपमहानगरपालिकाको विवादित ठेक्का अब अदालत पुगेको छ । करको डर बढाएर कबोल अंक साविक राखे पछी हेटौडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको विवादित निर्णयले उपमहानगरपालिकालाई करोडौ राजश्व नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको संयोजकमा उप-मेयर राजेश बानियाँ रहेका छन । जनताको जनप्रतिनिधिनै उपमहानगरपालिकाको राजश्व चुहावटमा लागेको आरोप लाग्दै आएको छ । विभिन्न संचार माध्यममा समाचार प्रकाशन भए पश्चात पनि राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसी साविक अंकमै ठेक्का सम्झौता गर्न अमित ठेक्का पट्टा बिरगंज पर्सालाई सम्झौताको पत्र काट्न तयार भए पछी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारत गौतमले ठेक्का विवादित भएको भन्दै तत्काल सम्झौता नगर्न र कार्यपालिकाको बोर्डको निर्णय पश्चात मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउँन निर्देशन दिएका थिए ।

निवेदकले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखा, राजस्व परामर्श समिति, अमित ठेक्कापट्टालगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा गैरकानुनी रुपमा ठेक्का लगाइएको, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय लुकाइएको, करको दर वृद्धि गरी राजस्व चुहावट हुनेगरी पुरानै कबोल रकममा ठेक्का लगाइएको लगायतका विषयले ठेक्का प्रक्रिया कानुनविपरित रहेकाले प्रक्रिया बदर गरी पाउँ भनि उत्प्रेषण परमादेश रिट दायर गरेका थिए ।