नेपाल शिक्षक महासंघ २० चैत २०८१ देखि सडक आन्दोलनमा छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई बिभिन्न राजनीतिका दल पेशागत संघ संघठन समेतले एक्यबद्धता जनाउने कार्य जारि रहेको बेला सरकार भने घुमाउरो भाषामा शिक्षकहरुलाई सडकमा सुतेर तमासा नदेखाउन उर्दी जारि गरि रहेको छ ।
चैत २० बाट काठमाडौँका सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको शिक्षक महासंघले आजदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गर्दै आन्दोलन गरि रहेको छ । शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा घुमाउरो सैलिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बालेन साह सम्मले एक्यबद्धता जनाएका छन ।
यतिवेला देशभरका दशौँ हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू एकसूत्रीय माग अघि सारेर सडक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । उनीहरूको माग विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने मात्र छ । हामि ऐन बोकेर मात्र घर फर्कन्छौ भन्ने शिक्षकहरुलाई प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुले सडकमा सुतेर तमासा देखाउनु पर्दैन भने पछी आन्दोलित शिक्षकहरु ससंकित बनेका छन ।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले २०८० को असोज २ गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर हाल सम्म पनि उक्त कुरा लागु हुन् सकेको छैन ।
त्यस्तै असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो तर यो बिषय पनि हाल सम्म उधारोनै रहेको शिक्षक नेताहरुको गुनासो रहेको छ ।
निजि क्षेत्रका बिद्यालय सित लचिलो रहेका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने र उधारो सहमति गरेर पुन शिक्षकहरुलाई धोका दिएर शिक्षक् आन्दोलन तुहाउने दाउमा सरकार रहेको शिक्षा मामिलाका जानकारहरु बताउछन । शिक्षकका मागलाई सरकारले तत्काल सुनुवाई नगरे शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले निक्कै क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । सरकार सित उधारो सहमति गरेर शिक्षकहरु आन्दोलन कोल्याप्स पारेर फर्किए भने शिक्षक् संग सरोकार राख्ने संघ- संघठनको पनि हरि बिजोक अवस्था आउने जानकारहरु बताउछन ।
प्रतिक्रिया