हेटौंडामा संचालनमा रहेका पांच निजि विद्यालयलाई सुचना लुकाउनुको कारण सहित सात दिन भित्र आयोगमा उपस्थितभै जबाफ दिन कारण देखाउ आदेश जारि भएको छ । हेटौडा १६ मा रहेको हटिया एकेडेमी हेटौडा १५ मा रहेको लिटिल फ्लावर अंग्रेजी बिद्यालय हेटौडा ३ बसामाडीमा रहेको शिक्षा बिकाश शिशु सदन अंग्रेजी माध्यामिक बिद्यालय हेटौडा १३ मा रहेको फ्यामकोल अंग्रेजी विद्यालय हेटौडा १९ मा रहेको एपिकल अंगेजी बिद्यालयलाई सात दिन भित्र आयोगमा जबाफ पेश गर्न आदेश भएको हो । सुचना मागकर्तालाई सुचना उपलब्ध नगराएको भनि रास्ट्रीय सुचना आयोगले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । बिद्यालयले बिद्यार्थी सित् परिक्षा शुल्क, भर्ना शुल्कको नाममा पैसा उठाउने गरेको बिद्यालय संचालन मापदण्ड बिपरित बिद्यालय संचालन गरेको बिद्यालय भवन मापदण्ड बिपरित भएको जस्ता जनगुनासो बढे पछी बिद्यालय सित सुचना माग गरिएको रबिन्द्र कुमार गौतमले बताउनु भयो ।
कुनैपनि सार्वजनिक निकायले नागरिकले मागेका सूचना दिनु पर्ने कानूनी प्राबधान छ, तर पनि कतिपय सस्थाले सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना नदिएरै टार्छु र आफ्नो कार्यालयका गतिविधिलाई गोप्य राख्छु भन्नेहरुलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले नगद दन्ड जरिवाना र कारबाही समेत गर्ने गरेको छ ।
ब्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका सूचना नागरिकले माग्न पाउँछन् । त्यसरी मागिएका सूचना नदिएमा आयोगामा निशुल्क पुनराबेदन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । यहि कानुनको प्रयोग गरी गरिएको पुनराबेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाइ सूचना नदिने हेटौंडाको पांच विद्यालयलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हेटौडा १६ मा रहेको हटिया एकेडेमी हेटौडा १५ मा रहेको लिटिल फ्लावर अंग्रेजी बिद्यालय हेटौडा ३ बसामाडीमा रहेको शिक्षा बिकाश शिशु सदन अंग्रेजी माध्यामिक बिद्यालय हेटौडा १३ मा रहेको फ्यामकोल अंग्रेजी विद्यालय हेटौडा १९ मा रहेको एपिकल अंगेजी बिद्यालयले माग गरिएका सूचना नदिएपछि गरिएको पुनरावेदन उपर असोज ७ गते आयोगले सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मौनालीको उपस्थितिमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन को दफा १० (२) बमोजिम ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर हेटौडामा संचालनमा रहेका पांच विद्यालयले आफ्नो सस्थामा सूचना अधिकारीसमेत राखेको छैन । आयोगको आदेशलाई समेत अटेर गरे सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम कारवाही हुने ब्यबस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया