हेटौंडा ४ स्कुलरोडमा रहेको आइटेक युनिभ प्लस इन्स्टिच्युटले सुचना मागकर्तालाई सुचना उपलब्ध नगराएको भनि रास्ट्रीय सुचना आयोगले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । इन्स्टिच्युटले बिद्यार्थी सित् बिना बिल पैसा उठाउने गरेको इन्स्टिच्युट नबिकरण नभएको, अनुमति प्राप्त गरेको विधा भन्दा अन्यत्र विधा बिषय अध्यापन गराउने गरेको जनगुनासो बढे पछी इन्स्टिच्युट सित सुचना माग गरिएको रबिन्द्र कुमार गौतमले बताउनु भयो ।
कुनैपनि सार्वजनिक निकायले नागरिकले मागेका सूचना दिनु पर्ने कानूनी प्राबधान छ, तर पनि कतिपय सस्थाले सूचना दिन आलटाल गर्छन् । सूचना नदिएरै टार्छु र आफ्नो कार्यालयका गतिविधिलाई गोप्य राख्छु भन्नेहरुलाई राष्ट्रिय सूचनाआयोगले नगद दन्ड जरिवाना र कारबाही समेत गर्ने गरेको छ ।
ब्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका सूचना नागरिकले माग्न पाउँछन् । त्यसरी मागिएका सूचना नदिएमा आयोगामा निशुल्क पुनराबेदन गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको छ । यहि कानुनको प्रयोग गरी गरिएको पुनराबेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना मागकर्तालाइ सूचना नदिने हेटौंडाको आइटेक युनिभ प्लस इन्स्टिच्युटलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
हेटौंडा – ४ स्कुलरोडमा रहेको आइटेक युनिभ प्लस इन्स्टिच्युटले माग गरिएका सूचना नदिएपछि गरिएको पुनरावेदन उपर गत ३१ भदौमा आयोगले सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मौनालीको उपस्थितिमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन को दफा १० (२) बमोजिम ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर आइटेकले आफ्नो सस्थामा सूचना अधिकारीसमेत राखेको छैन । आइटेकले आयोगको आदेशलाई समेत अटेर गरे सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ३२(१) बमोजिम कारवाही हुने ब्यबस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया