राष्ट्रिय सूचना आयोगले मधेश प्रदेशका तीन सार्वजनिक निकायका कार्यालय प्रमुखलाई कार्वाही गर्न नपर्ने कारणको लिखित जवाफ मांग गरेको छ।
आयोगको माघ २९ मा बसेको इजलासले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ र २ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? कारवाही गर्न नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र आयोग समक्ष जवाफ पेस गर्न शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बारा,सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका सिरहा र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सर्लाहीका कार्यालय प्रमुखको नाउंमा आदेश भएको हो ।
संबैधानिक तथा कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको बेवास्ता गरेको र सूचनाको कानून पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको स्पष्ट भएको भन्दै आयोगकी कार्यबाहक प्रमुख सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सूचना मांग्ने र पाउने संस्कृतिको बिकासमा लागेका सूचनाको हकको अभियन्ता परशुराम साहले आफुलाई सूचनाको अधिकारवाट बंचित गरेको भन्दै ती कार्यालयका विरुद्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनराबेदन गरेपछि इकाईको कार्यालय बारा ,सर्लाही र सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका सिरहासंग आयोगले, लिखित जवाफ मांग गर्दा लिखित जवाफ पेस नगरेको र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुंदा सूचना उपलब्ध नगराएपछि यस्तो आदेश भएको आयोगले जनाएको छ।
अभियन्ता साहले सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिकाको कार्यालयसंग सफ्टवेयर खरीद तथा मर्मतमा भएको खर्च, पालिकाको गाडी र इन्धन सरकारी काममा प्रयोग र खर्च भएको पुष्ट्याई गर्ने प्रमाण लगायतका सूचना मांग गरेका छन भने शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बारा र सर्लाही संग आफुले २०७९ भदौ ३ मा दिएको निबेदन उपर हाल सम्म के कार्वाही भयो? सोको लिखित जानकारी लगायका सूचना मांग गरेका छन।
प्रतिक्रिया