स्वास्थ्य सेवा बिभागले खरिद गर्ने गरि बोलपत्र गरिएको आइरन फोलिक एसिडको खरिद प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका केहि माफियाको चलखेलमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्ने गरि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेको आइरन फोलिक एसिड खरिद प्रक्रियामा ठुलो रकम चलखेल भएको आरोप र प्रमाणको आधारमा मन्त्रालयले उक्त खरिद प्रक्रिया रोक्न बिभागलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभाग र मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बिकाश देबकोटा समेतको मिलेमत्तोमा उक्त ठेक्का खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो ।
१५ करोड बराबरको आइरन फोलिक एसिड खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा बिभागका माफियाहरुले प्रति ट्याबलेट ९३ पैसा मूल्य राखी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो बिभागका निर्देशक देखि स्वास्थ्य सचिव देबकोटाले आर्थिक प्रलोभनमा परि उक्त प्रति ट्याबलेट ९३ पैसा दर कायम गरेका थिए । सोहि औसधि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक बिकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ४० हजार ट्याबलेट खरिद प्रक्रियामा जम्मा ५५ पैसा कायम गरे पछी स्वास्थ्य सेवा बिभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लुट धन्दा बाहिरिएको थियो ।
परिमाण बढ्दा मूल्य घट्नु पर्ने सार्वजनिक बिषय कायम रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा बिभागले १५ करोडको आइरन फोलिक एसिडको दर रेट बढाउने कार्य गरेको पाइए पछी मन्त्रालयले उक्त आइरन फोलिक एसिडको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
मन्त्रालयले आइरन फोलिक एसिडको खरिद प्रक्रिया तत्काल होल्ड गर्दा नेपाल सरकारलाई ७ करोड बराबरको मुनाफा हुने देखिन्छ ४० हजार ट्याबलेट खरिद गर्दा ५५ पैसामा खरिद गर्न सकिने तर स्वास्थ्य सेवा बिभागले १६ लाख १२ हजार बढी आइरन फोलिक एसिड खरिद गर्दा ९३ पैसा मूल्य कायम गर्दा नेपाल सरकारलाई ६ करोड १२ लाख बढी नोक्सानी हुने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार सोहि आइरन फोलिक एसिड खरिद गर्दा ५५ पैसामा खरिद गर्ने तर स्वास्थ्य सेवा विभागले सोहि औषधि खरिद गर्दा ९३ पैसा कायम गर्दा विभागका माफियाको गोजीमा ६ करोड १२ लाख बढी मूल्य वृद्धि गरेको रकम कमिसनमा जाने देखिए पछी मन्त्रालयले उक्त १५ करोडको आइरन फोलिक एसिडको ठेक्का तथा खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो ।
स्वास्थ्य ब्यबसायी संघले उक्त आइरन चक्की खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भष्ट्राचार भएको तथ्य प्रमाण सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त १५ करोडको आइरन चक्की खरिद प्रक्रिया तत्काल नगर्न निर्देशन दिए संगै कमिसन बुझाएका ब्यबसायी भने मर्कामा परेका छन ।
प्रतिक्रिया