मकवानपुरका बाह्र ओटा निजी विद्यालयले राज्यको कानुनलाईनै अटेर गरि सुचना लुकाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
विद्यालय संग सरोकार राख्ने विषयमा विभिन्न सूचना माग गरिएकोमा नदिएपछी आयोगले गत १४ गते लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । सूचना लुकाउने हेटौंडाको जेनिथ स्कूल, सत्यम जेवियर्स, माउन्ट एभरेस्ट, अरनिको, जेम्स, कमाने एकेडेमी, कृष्ण आदर्श मावि, रिलायन्स, सेमेनारी र सनराइज अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयलाई आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । निजि विद्यालयले विद्यालयको सुचना लुकाउदै आएका हुन् ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको उपस्थितिमा आयोगले हेटौंडाका १२ निजी विद्यालयलाई ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो । आयोगले यसअघि यहाँका ७ निजी विद्यालयलाई माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनु भनि आदेश गरेको थियो । आयोगले आदेश गरेको सात निजि बिद्यालय अन्तर्गत हेटौडा उपमहानगरपालिका ७ नागस्वतीमा रहेको तासिर अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयले भने सुचना उपलब्ध गराएको हो । तासिर अंग्रेजी माध्यामिक विद्यालयका प्रिन्सिपल समेत रहेका विद्यालयका सुचना अधिकारि बिनोद थपलियाले सुचना उपलब्ध गराएका हुन् । सुचना उपलब्ध गराउदै थपलियाले भने हामि राज्यको कानुनलाई सम्मान गर्दै नागरिकाले सुचना पाउने अधिकारको पूर्ण पालना गर्ने जिकिर गरे ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ । सोही ऐन अनुसार हेटौंडाका निजी विद्यालयहरुमा सूचना माग गरिएको थियो तर आफ्नो समयावधि भित्र विद्यालयले सूचना नदिएको र सूचना लुकाएपछी हेटौंडा खबरका संचालकसमेत रहेका रविन्द्र गौतमले सूचना नदिएका विद्यालयविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए ।
सोही पुनरावेदन उपर आयोगले गत १४ साउनमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा १० को उपदफा २ अनुसार ७ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ भनि उल्लेख छ । तर यहाँका विद्यालयले सूचना अधिकारीसमेत राखेका छैनन् । केहि निजि बिद्यालयमा सुचना अधिकारि राखे पनि अधिकाश बिद्यालयले सुचना अधिकारि राखेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया