बागमति प्रदेश अन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले गत वर्षको मंसिर १९ गते नयाँ ट्रायल सेन्टरको लागि बोलपत्र प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत अझै कार्यन्वयनमा आउँ सकेको छैन । पुराना ट्रायल सेन्टरको मोलाहिजामा रमाएका कर्मचारीकै कारण हाल सम्म पनि उक्त बोलपत्र अनुसारको काम अगाडी बढेको छैन ।
उक्त कार्यालयले सम्पुर्ण कागजात पेश गरेको भएपनि काठमाडौमा सञ्चालित ट्रायल सेन्टरको सिन्डिकेटको कारणले हाल सम्म नयाँ ट्रायल सेन्टरले अनुमति पाएको छैन । “यातायात व्यवस्था कार्यलयको मापदण्ड अनुसारकै वोलपत्र , आवश्यक कागजपत्र समेत छ। तर ट्रायलको लागि मन्त्रालयको चक्कर लगाएकै कैयन महिना भयो।” तर पनि नयाँ ट्रायल सेन्टरले अनुमति पाएको छैन । संघिय राजधानीमा रहेको ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीको उच्च चाप हुने भएकोले बागमति प्रदेश सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको लागि नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्ने इच्छुक कम्पनीले प्रकृया पुरा गरि ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिने बोलपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।
काठमाडौका ट्रायल सेन्टरका लगानीकर्ताहरुले आफ्नो व्यवसायीमा कमी आउने भएकोले मन्त्रालयमै दबाब दिने गरेको प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताए । उनी भन्छन्, “यदि नयाँ ट्रायल सेन्टर थपियो भने, सेवाग्राहीले लामो लाइनमा बस्नु नपरी नजिकैको केन्द्रमा ट्रायल गर्न सक्नेछन्। यसले केवल व्यापार प्रतिस्पर्धा बढाउने मात्र होइन, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ, सेवामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार घटाउने मुख्य कदम हुनेछ।” त्यतिमात्रै होइन काठमाडौका ट्रायल सेन्टरले नयाँ ट्रायलको लागि आएका कम्पनीको फाईल अघि बढाउदा यातायात मन्त्रालयबाट सचिवकै सरुवा समेत गराउने र नयाँ आउने ट्रायल सेन्टरको प्रकृयामै चुनौती सिर्जना गराउने गरेको बताउछन्। उनले भने, “काठमाडौंका पुराना केन्द्रको सिण्डिकेट यस्तो छ कि जुन सचिवले आए पनि ट्रायल सेन्टर खोल्ने फाइल अघि बढाउँदा तुरुन्तै उसको यातायात मन्त्रालयबाट सरुवा गरिदिन्छन। यसले प्रक्रियामा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।” त्यस्तै, स्वार्थ केन्द्रहरूले नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई दबाब दिने, सेवाग्राहीलाई सीमित केन्द्रमा निर्भर गराउने, सम्बन्धित निकायमा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाकारी दिए। “पुराना केन्द्रहरूले आफ्नो व्यापार घट्ने डरले यातायात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र यातायात कार्यालयमा दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्, जसका कारण नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने प्रक्रिया रोकिराखेको छ।” उनले भने ।
देश संघिय संरचनामा गएको भएपनि बिचौलियाको कारण सेवाग्राही ट्रायल सेन्टर समेत प्रदेश मातहत जान सकेको छैन्। जसको कारणले काभ्रे, सिन्धुलाल्चोक, दोलखाका लगायतका सेवाग्राहीले प्रदेशमै पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिनलाई समेत काठमाडौ आउनु परेको छ। केहि समय अगाडी ट्रायल सेन्टरको अनुमति दिने बिषयमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले डेढ करोडको डील गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले यस्तै विवादित कामलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयमा रातारात सचिव हेरफेर समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया