सिडिओको निर्देशन र अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरि राजमार्ग छेकेर अबैध असुली

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उठाउदैं आएको सडक पूर्वाधार तथा मर्मत संभार शुल्क संकलनको बिषय थप पेचिलो बनेको छ । उपमहानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशको फैसला समेतलाई कार्यन्वयन नगरी अनाधिकृत रुपमा उठाउदै आएको कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुदैँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर सम्म चासोको बिषय बनेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समिति र राजश्व शाखाको कोर कनेक्सनमा कैफियत पूर्ण तवरले खोलिएको ठेक्का झन् विवादित बनेको छ । २०८२ जेठ ८ गते सुचना प्रकाशन गरि खोलिएको ठेक्कामा बदनियता देखिएको त् छदै छ त्यसमा पनि ठेक्का बिट गर्नेलाई सम्झौता नगरी पालिका आफैले अमानतमा शुल्क संकलन गरि झन् विवादित बनेको थियो । पालिकाले कानुन बिपरित मात्र होइन सार्वजनिक खरिद नियमावली समेत लाई अटेर गरि अमानतमा शुल्क उठाउने कार्य गरे पछी उपमहानगरपालिका कानुनको बर्खिलापमा देखिएको भन्दै चौतर्फी बिरोध पश्चात १७ दिन कर संकलन गरेको पालिका अन्तत पछी हटेर अमित ठेक्का पट्टा सित् सम्झौता गरेको थियो ।

जेठ ८ गते ठेक्का बोलपत्र आव्हान गरेको पालिकाले असार २५ गते अमित ठेक्का पट्टा बिरगंजको नाममा सम्झौता गर्न आसयको सुचना प्रकाशन गरेको थियो । सडक पूर्वाधार तथा मर्मत संभार शुल्क संकलनको बिषय विवादित बने पछी पालिकाले सम्झौता गर्न सकेको थिएँन ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको साउन ९ गते बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको भए पनि पालिकाले हाल सम्म उक्त कार्यपालिकाको बैठक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सडक पूर्वाधार मर्मत संभार शुल्क संकलनको ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि स्वीकृति दिने गरि बोलाइएको कार्यपालिका बैठकमा १२ जना वडा अध्यक्षले बिमति जनाउदै बैठकमा अनुपस्थिति जनाएका थिए । पालिकाले साउन ९ गतेको कार्यपालिका बैठक सार्वजनिक गर्न नसक्नुले हेटौंडा उपमहानगरपालिका शुशासन र पारदर्शिता माथि संका उत्पन्न भएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकि मेयर मिना कुमारी लामा समेतले उक्त ठेक्का सम्झौताको स्वीकृत पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ । ठेक्का बोलपत्रको सुचना प्रकाशनमा कैफियत देखिएको भन्दै मेयर लामाले असहमति जनाएकै कारण कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनी पनि कार्यपालिका बैठकमा १२ जना वडा अध्यक्ष उपस्थित नभए पछी यो बिषय झन् पेचिलो बनेको हो । उपमहानगरपालिका स्रोतको अनुसार राजस्व परामर्श समितिका संयोजक रहेका राजेश बानियाँको एकल दवाबले ठेक्का सम्झौतालाई पूर्णता दिएको बुझिएको हो । बानियाँले राजश्व परामर्श समितिमा ठेकेदारको पक्ष पोषण हुने गरि करको दर बढाएर पालिकालाई करोडौं राजश्व नोक्सान हुने गरि निर्णय गराएका थिए ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक कर नउठाउन सूचित गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले एक सुचना जारि गर्दै कर संकलन नगर्नु भनेको हो । प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई कार्यार्थ गर्नु भनि कोड गरेको भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जिल्ला प्रशासन मकवानपुरको निर्देशनलाई अनदेखा गरेको पाइएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले राजमार्गमा अवरोध खडा गरी बाइपास सडकमा संविधान विपरित कर उठाउँदै आएको भएता पनि प्रहरीले राजमार्ग छेकेर राखिएका ब्यारियर हरु हटाउन पहल समेत गरेको छैन । सडक करको दर बढाए पनि उपमहानगरले ठेक्का आव्हान गर्दा न्यूनतम् कबोल रकम साविककै कायम गरेको थियो । व्यवसायीसँग मिलेमतो गरि पालिकाले अबैध तरिकाले ठेक्का बोलपत्रको सुचना प्रकाशन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले साउन १५ गते निकालेको सुचना जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले कार्यन्वयन कहिले गर्ला चासोको बिषय बनेको छ ।

यता उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले राजमार्ग छेकेर कर संकलन नगर्न राजमार्ग अबरोध नगर्न गरेको आदेश समेतलाई अबहेलना गरि कर शुल्क संकलन पक्षले राजमार्ग छेकेर कर असुली गर्दै आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सुमार्गी कम्प्लेक्स अगाडी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर अगाडी रातिको समयमा युवाहरुको जमात खडा गरि बाइपासबाट मात्र सवारी लैजान दवाब दिने गरेको पाइएको हो । रातको समयमा राजमार्गमा ढुकेर सवारी साधनलाई जवरजस्ती बाइपासको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य पारिनुले अदालतको आदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको निर्देशन माथिनै प्रहार भएको देखिन्छ । कानुनि राज्यमा कानुन माथिकै अबहेलना कहिले सम्म ? राजमार्ग छेकेर अबैध अशुली गर्ने माथि सिडिओ साबको निगारानी होला कि नहोला भन्ने बिषय चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ ।