नीतिगत रुपमा बेलाबखत विवादित बन्ने मनहरी गाउँपालिका महालेखा प्रतिबेदनले झनै विवादित सावित गरेको छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासीमा मनमौजी गरेको मनहरी पालिकाले पालिकाको बजेटमा समेत मनलाग्दी गर्दै आएको पाइएको हो । कहिले पालिकाको किसानलाई वितरण गरिएको पाडी काण्ड त् कहिले म्याजिक पार्क बनाउने बहानामा पालिकाको बजेट स्वाह पर्ने काम बाट विवादित बनेको पालिका महालेखाको प्रतिबेदनले पालिकाको धन कनेक्सनलाई अझै उजागर गरेको हो । पालिकाले राज्यको ढुकुटीमा कति सम्म दोहन गरेको छ भने पालिकाको पदाधिकारी बैठक भत्ता भनेर झन्डै १ करोड बजेट एक बर्षमा दोहन गरेको पाइएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको सुबिधा लाई मनहरी गाउँपालिकाले कार्यन्वयन गरि ९१,४०,७०६ सुबिधा बापत अनियमितता गरेको छ । जनताको करमा मनहरी गाउँपालिकाको यो रजाइँले पालिका जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा करोडौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाको गएको आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकामा शीर्षक फरक पारी रकम खर्च गरेको, अवण्डा बजेट राखी करोडौ रकम खर्च गरेको, अनुदान तथा किसानका नाममा लाखौं अनियमितता भएको, पदाधिकारीहरूलाई नियम विपरित मनलाग्दी भत्ता बाँडेकोलगायतका कुराहरुमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक व्यवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका आधारमा अनुदान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा आय व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कोष जनाई नेपाल सरकार समानीकरण अनुदान बजेटको स्रोतमा वर्गीकरण गरी अबण्डा बजेट २ करोड राखी शतप्रतिशत खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको नाममा २ करोड राखी खर्चको लेखाजोखा नै नराखी खर्च गरिएको हो ।
कानूनले तोकेको प्रक्रिया बेगर बजेटमा अवण्डा राखी खर्च गरेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई कानुनविपरीत भनेको छ । पालिकाले सभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम बजेट तथा कार्यविधिको परिवेश परिधिभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्नेमा पालिकाले आर्थिक वर्ष
२०८०/८१ को लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्य सञ्चालन नगरी पटके निर्णयबाट ८१ वटा योजनाको बजेट विभिन्न टुक्रे योजनामा ४ करोड ९० लाख ६५ हजार रकमान्तर गरी खर्च गरेको र आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट पारित गर्दा विगतमा भएका कार्यपालिकाका सम्पूर्ण निर्णयहरु एकमुष्ट अनुमोदन गरेको समेत पाइएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षको १२ महिनामा विभिन्न ८ वटा कार्यक्रम शिर्षकमा पदाधिकारी सुविधा मात्र ९१ लाख ४० हजार ७ सय ६ रुपैयाँ र अन्य पटक बैठक, अनुगमन लगायतका सुविधा समेत खर्चमा उल्लेख गरेको देखिएको छ । त्यस्तै पालिका स्तरीय योजनाको अनुगमनका लागि संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड शीर्षकमा मात्र १४ लाख ४० हजार विनियोजन गरी १४ लाख १९ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित तालिम गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अनुगमन भ्रमण टोली खटाउनु परेमा कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर्मचारी मात्र खटाउनुपर्ने र कर्मचारी खटाउँदा बढिमा ३ जनाको टोली खटाउनु पर्ने प्रावधान भएपनि पालिकाले मनलाग्दी संग कर्मचारीलाई अनुगमन भत्ता बाँढेको हो ।
त्यस्तै मनहरी गाउँपालिकाले लाखौं रकम कर्मचारीलाई प्रोत्सान भत्ता बापत बाँडेको पाइएको छ । कानुन बिपरीत पालिकाले लाखौं रकम कर्मचारीलाई बाँडेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० को बुँदा नम्बर ७.१.४ मा अतिरिक्त समयमा हुने काम र सो कामको नतिजा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएको हुनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । नियमित कामबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक २ घन्टाभन्दा बढी काम गरेको साथै विद्युतीय हाजिर प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरेको हुनु पर्ने र यसरी अतिरिक्त कार्य गर्दा खाना खाजा बापत रु. ३०० भुक्तानी हुने उल्लेख गरिएको छ तर पालिकाले नियमित तलबका अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता समेत भुक्तानी भएको र सूचक निर्धारण नगरी एवं विद्युतीय हाजिरी, बेगर अतिरिक्त काम गरेको आफैले जनाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
पालिकामा सभाबाट नियमित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार अन्तर्गत ६२ लाख ४० हजार संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड श्रोतबाट विनियोजन गरी ५५ जना कर्मचारीलाई ५९ लाख २२ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । विद्युतिय हाजिरी परीक्षण गर्दा साविक १० देखि ५ बजेको अवधि रहेको र हाजिरी तथा कामको अध्यावधिक विवरण समेत पेश नभएको र कुनै पनि सूचक निर्धारण नगरी सभाको निर्णयका आधारमा मात्र भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पालिकाले तोके भन्दा बढी रकम यातायात खर्च भुक्तानी गरेको समेत महालेखाले जनाएको छ । यसरी जनताले तिरेको करको रकम पालिकाले बैठक भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, पुरस्कार, अनुगमनको नाममा करोडौं रकम बाढेर सकेको छ । पालिकाले पालिका भित्र रहेको मनहरी क्रसर उद्योग बाट उठाउनु पर्ने ३६ लाख बढी जरिवाना समेत उठाउन नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको छ । मनहरी क्रसर उद्योगलाई पालिकाको सरक्षण हुनुको कारण समेत चासोको बिषय बनेको छ । मनहरी क्रसर उद्योग स्थापनाकालमा पालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेतिको निजि रहेको समेत स्रोतको दावी रहेको छ भने अहिले उक्त क्रसर पालिका अध्यक्ष कालाखेती बाट अन्य व्यक्तिको नाममा नाम सारी र ठाउँ सारी भएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया